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अनूठी है आदिवासी शिल्प और संस्कृति : महापौर

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जयपुर। सी स्कीम स्थित के के स्क्वायर मॉल में "आदि बाज़ार" का विधिवत उद्घाटन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। आदि बाजार में 15 अक्टूबर तक आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव होगा। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के कारीगरों में आजीविका पैदा करने, उनकी आय बढ़ाने तथा उनके उत्पादों का विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। आरएसवीपी के रीजनल मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि ट्राइफेड की विपणन पहल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय  जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत एक विशाल जनजातीय उत्सव "आदि बाजार” का आयोजन आठ दिनों की अवधि के लिए कर रहा है।  यह "आदि बाज़ार" मेला 30 जनजातीय स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और वन धन विकास केंद्रों द्वारा मूल्यवर्धित ऑर्गैनिक उत्पादों को बेचने के लिए जनजातीय कारीगरों को मूल्यवान स्थान प्रदान करता है। इसम

भर्तियों एवं साक्षात्कार के समयबद्ध आयोजन के लिए समिति गठित

 मुख्यमंत्री के निर्देश... 

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में राजकीय भर्तियों का कार्य समयबद्ध और सुचारू रूप से सम्पादित करने, साक्षात्कार सहित सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। 

समिति की पहली बैठक 13 अप्रेल को प्रस्तावित है। यह समिति विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करके एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक महावीर प्रसाद, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव शुभम चौधरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सलाहकार सेवानिवृत्त आरएएस बद्रीनारायण समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) जय सिंह समिति के सदस्य सचिव होंगे। 

समिति विभागों के स्तर पर रिक्तियों के निर्धारण, भर्ती एजेंसियों को अर्थना प्रेषित करने की समय सीमा, भर्ती के लिए वार्षिक कैलेण्डर जारी करने एवं इसकी पालना सुनिश्चित करने, चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया, आरक्षित सूची के क्रियान्वयन और उसकी समय सीमा, भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने, भर्ती प्रक्रियाओं को सेवा नियमों के प्रावधानों की समीक्षा तथा उनमें आवश्यक संशोधन आदि बिंदुओं पर विचार कर अपने सुझाव देगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विगत दिनों भर्तियों के समयबद्ध आयोजन एवं इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में उक्त समिति गठित की गई है।

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